नई दिल्ली.दिल्ली 1731 कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर केंद्रीय आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के डिजिटल नक्शे नए पोर्टल पर 31 दिसंबर से पहले अपलोड किए जाएंगे।
लोकसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019’ को विचार और पारित करने के लिए रखते हुए पुरी ने कहा कि 11 साल पहले ही दिल्ली में अनधिकृत (अनऑथोराइज्ड) कॉलोनियों की मैपिंग की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 2008 में दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी और 760 कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था। लेकिन इसके बाद प्रयास धीमे हो गए। पुरी ने कहा कि पिछले 11 साल में इस दिशा में आधे-अधूरे प्रयास हुए। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिल्ली सरकार ने केंद्र को बताया कि जिन एजेंसियों को कॉलोनियों की मैपिंग का काम दिया गया है, वे पूरा नहीं कर पा रही हैं। केजरीवाल सरकार ने भी 2021 तक इसे पूरा करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया कि राजधानी की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 से 50 लाख लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक देंगे।
पुरी ने बताया कि एक पोर्टल प्रभाव में आ चुका है जिसमें सारे मैप डाले जाएंगे। करीब 600 मैप तैयार भी हो चुके हैं। बाकी सभी 31 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को इन पर प्रतिक्रिया देने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद, पंजीकरण तथा स्टैंप ड्यूटी में दी जाने वाली रियायत से दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग को फायदा होगा।
इधर, कच्ची कॉलोनियों के बिल को आम आदमी पार्टी ने बताया लॉलीपॉप
केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में लाए गए कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के बिल को आम आदमी पार्टी ने लॉलीपॉप करार दिया है। आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा में भाजपा ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल पेश किया है। आप का मानना है कि यह बिल अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के साथ धोखाधड़ी है।
बिल पास होते वक्त मान का सदन छोड़कर जाना दुर्भाग्यपूर्ण : तिवारी
अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने व मालिकाना हक देने के विल पास होते समय आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के द्वारा बहिष्कार कर वॉक आउट करने की घटना को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली के जनता से विश्वासघात बताया है। तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद का बिल पास होने के समय सदन छोड़ने से आम आदमी पार्टी का असली चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है।
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