हरियाणा की नई उद्योग और रोजगार नीति-2020 आगामी 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू होगी। यह घोषणा शनिवार को प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कही। सीएम मनोहर लाल व डिप्टी सीएम उप दुष्यंत चौटाला शनिवार को गुड़गांव में नई उद्योग तथा रोजगार नीति के प्रारूप पर उद्यमियों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए अहम बैठक करने आये थे।
लोक निर्माण विश्राम गृह में हुई बैठक में कुछ उद्यमी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए जबकि 10 उद्यमी वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े। सीएम ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों को शामिल करके प्रदेश की बेहतरीन उद्योग तथा रोजगार नीति बनाई जाएगी। इस बारे में उद्यमियों से जब सुझाव आमंत्रित किए गए। सीएम ने दावा किया कि नई उद्योग तथा रोजगार नीति-2020 में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा। उद्योग के नाते हरियाणा आज भी देश में अग्रणी राज्यों में है।
तीनों बिलों की भूमिका कांग्रेस सरकार में बनी
मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है, उस दिशा में तीन कृषि अधिनियम कारगर सिद्ध होंगे। कांग्रेस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत कृषि अधिनियमो को लेकर किसानों में भ्रम फैला रही है।
सीएम ने उद्यमियों से कहा कि रोजगार में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, परंतु यदि हरियाणा के लोग नहीं मिलते हैं तो वे अन्य लोगों को रोजगार पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने से हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि का खर्च कम होगा। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश 14वें स्थान पर था। फिर छठें स्थान पर आया। इसके बाद तीसरे स्थान पर। इस बार कुछ कमी के कारण पिछड़ गया, लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करके फिर से अग्रणी राज्यों में आएगा। खेती के लायक जोत भूमि कम हो गई है। इस कारण से कृषि से जुड़े युवाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है।
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