कोरोनाकाल के बाद एक माह के अंदर निगम हाउस की तीसरी मीटिंग मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे से होगी। सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए यह मीटिंग भी लाजपत नगर स्थित रेडक्रास भवन में रखी गई है लेकिन खास बात है कि मीटिंग के 24 घंटे पहले ही मेयर जगदीश राजा एजेंडे में शामिल प्रस्ताव को लेकर बैकफुट पर हैं।
विपक्ष के भाजपा और अकाली दल के पार्षद सहित कांग्रेसी पार्षदों के विरोध के उभरते सुरों को देखते हुए मेयर ने अप्रूव्ड काॅलोनी में रहने वालों से सर्टिफिकेट के लिए 2,000 रुपए की फीस लगाने का प्रस्ताव वापस लेने का ऐलान किया है। मेयर ने बताया कि इस प्रस्ताव की हाउस में चर्चा से पहले ही सिटी के लोगों की सुविधा के लिए रद्द करने का फैसला लिया गया है।
उधर, निगम के उपनेता विपक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि आखिर निगम के स्टाफ को वेतन किस बात का मिलता है? अगर अप्रूव्ड काॅलोनी में जाकर रिपोर्ट करेंगे तो इसकी फीस लेने का क्या मतलब है। प्रस्ताव लाकर मीटिंग से उसे रद्द करने का फैसला बताता है कि मेयर सिटी के लोगों के मसले को लेकर कितने गंभीर हैं। दूसरी ओर मेयर ने बताया कि मीटिंग में पहले एजेंडे पर चर्चा होगी। उसके बाद अगर मेंबर मांग करेंगे तो फिर जीरो आवर रखा जाएगा। वैसे जीरो आवर में एक बार फिर से सिटी के कोई बड़े प्रोजेक्ट या योजना की बजाय पार्षद अपने वार्ड में सीवरेज, पानी, सड़क, कूड़े के मसले पर ही शोर मचाएंगे।
अवैध काॅलोनी व रिकवरी पर लेंगे जवाब : भाजपा प्रधान जालंधर शहरी भाजपा के प्रधान एवं निगम के उपनेता विपक्ष पार्षद सुशील शर्मा ने कहा कि भले ही मेयर ने अप्रूव्ड काॅलोनी के सर्टिफिकेट के बदले फीस लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है लेकिन सिटी में धड़ल्ले से कट रही अवैध काॅलोनी और निर्माण के साथ ही अवैध काॅलोनी पर बनते करीब 20 करोड़ के फीस की दो साल से वसूली करने में विफल रहने पर मेयर से जवाब मांगा जाएगा।
पार्षद को चाहिए अफसरों से अपने सवालों के जवाब-निगम हाउस की 6 नवंबर को हुई मीटिंग में दर्जन भर पार्षदों ने अवैध काॅलोनियों, निर्माण, कूड़े के डंप, टूटी सड़कों से लेकर अलग-अलग मसले पर सवाल किए थे। मौके पर जवाब न मिलने पर मेयर ने अगली मीटिंग में अफसरों को जवाब देने को कहा था, लेकिन दूसरी मीटिंग में सिर्फ एजेंडे पर बहस होने के कारण सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। इसलिए अब मंगलवार को सभी पार्षद अफसरों से अपने सवाल का जवाब मांगेंगे, अन्यथा हंगामा तय है।
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