सेवानिवृत्ति के बाद भी निर्मल छाया व सेवा कुटीर में सरकारी क्वाटर्स पर अवैध कब्जा

समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्मल छाया और सेवा कुटीर कॉम्पलेक्स में अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी क्वाटर पर सेवानिवृत्ति के बाद भी लंबे समय तक अवैध कब्जा रखने का मामला सामने आया है। यहां पर चार से पांच साल सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों को कब्जा है। खास बात तो यह है कि कुछ कर्मचारियों ने क्वाटर अलॉट कर किराए पर दे दिया तो कुछ अपने मकान को किराए पर देकर सरकारी क्वाटर में रह रहे है। नियमानुसार निजी आवास होने पर सरकारी आवास अलॉट नहीं होता।

इस मामले में सामने आया कि सेवा कुटीर में सरकारी क्वावर्टर ए-1, ए-10, ए-12 और ई-1 और निर्मल छाया कॉम्पलेक्स में ए-4, बी-6, ए-10 समेत अन्य क्वावर्टर में सेवानिवृत्ति के बाद भी कई कर्मचारी जमे हुए है। इनसे ना तो बिजली बिल की राशि ली जा रही है और ना ही किसी अन्य सेवा की। इस मामले में विभाग के अधिकारी से बात कि तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर कोई जवाब नहीं दिया।

सरकारी आवास लेकर किराए पर देने का आरोप

वहीं, एक अन्य मामले में समाज कल्याण विभाग एक कर्मचारी मुनीष कुमार पर सरकारी आवास ए-5 को अलॉट करा कर किराए पर देने का आरोप है। अब मुनीष कुमार ने ए-5 की जगह सी-1 अलॉट करने के लिए आवेदन किया है। वह अभी 1758 थर्ड और फोर्थ फ्लोर आउटर्म रोड किंग्सवे कैंप पर रह रहे है। इस मामले में मुनीष कुमार से बात कि तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार बड़ा है। इसलिए पास ही किराए से मकान लिया है। उन्होंने क्वाटर किराए से नहीं दिया है। हालांकि कॉम्पलेक्स में रहने वाले लोगों ने मुनीष की जगह किसी दूसरे के क्वाटर में रहने की पुष्टि की है।

कार्रवाई कर रहे हैं
हमने नोटिस जारी किए है। क्वाटर पर कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहे है। कोई क्वाटर लेकर खुद किराए पर रह रहा है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है।
- पी आनंद राव, स्टेट अधिकरी, उत्तर-पश्चिम जिला, महिला एवं बाल विकास विभाग।

किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा
^नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सरकार संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इस मामले में यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जी जाएगी।
- राजेन्द्र पाल गौतम, मंत्री, दिल्ली सरकार।

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