डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम:योजना के पात्र विकलांगों और 65+ के 10 लाख लोगों को राशन पहुंचा सकते थे, लेकिन 11 साल से किसी को नहीं पहुंचा
एक्सपर्ट बोले- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विपरित है दिल्ली सरकार की मांग,नियमों में संशोधन का अधिकार सीएम और पीएम को नहीं केवल संसद को
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Reviewed by Dibyendu
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16:03
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